Crop insurance scheme – राज्यातील या सहा जिल्ह्यासाठी १,९२७ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजूर पहा.
Crop insurance scheme; महाराष्ट्रातील ०६/जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना खरीप-२०२३ साठी १९२७/कोटी रुपयांचा प्रलंबित पीक विमा मिळणार आहे. त्यात सातारा, नाशिक, जळगाव, नगर, सोलापूर, आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश असून, ओरिएंटल कंपनीमार्फत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे.
राज्यात पीकविमा योजनेसाठी ‘बीड पॅटर्न’चा वापर केला जात आहे. बीड पॅटर्ननुसार विमा भरपाई एकूण विमा प्रीमियमच्या ११०/टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, विमा कंपनी विमा प्रीमियमच्या ११०/टक्क्यांपर्यंत भरते आणि त्याहून अधिक, राज्य सरकार भरपाई देते. ओरिएंटल कंपनीची विमा भरपाई यावर्षी ११०/टक्क्यांहून अधिक होती.
ओरिएंटल कंपनीची विमा भरपाई एकूण विमा प्रीमियमच्या २०० ते ३०० टक्के इतकी होती. त्यामुळे विमा कंपनीने विम्याच्या हप्त्याच्या ११०/टक्क्यांहून अधिक रक्कम राज्य सरकारने भरावी, अशी मागणी केली होती. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला विमा प्रीमियम म्हणून एकूण ररक्कम १,२५५/कोटी मिळाले. परंतु या कंपनीला विमा भरपाईची रक्कम म्हणून ०३ हजार ३०७ कोटी रुपये होती. विमा प्रीमियमच्या ११०/टक्के म्हणून, विमा कंपनीला १,३००/कोटी रुपयांची भरपाईची रक्कम मिळाली. पुढील सरकारला ११०/टक्क्यांहून अधिक नुकसानभरपाई म्हणून १,९२७/कोटी रुपये मिळाले. Crop insurance scheme
शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई देण्यासाठी कंपनीने राज्य सरकारकडे १,९२७/कोटी रुपयांची मागणी केली होती. आता राज्य सरकारने ही रक्कम विमा कंपनीला दिली आहे. त्यामुळे या सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. (Crop insurance updates)
मागील हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांना मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे खरीप हंगाम २०२३ मध्ये विक्रमी विमा भरपाई प्राप्त झाली. शेतकऱ्यांना एकूण ७,६२१/कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत ५ हजार ४६९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. आता आणखी १ हजार ९२७ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
जिल्हानिहाय नुकसान भरपाई मंजूर
सरकारने सहा जिल्ह्यांसाठी १,९२७ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यात ५४६ कोटी, ४७० कोटी, नगर जिल्ह्यात ७१३/कोटी, सोलापूर जिल्ह्यात २.६६ कोटी, सातारा जिल्ह्यात २७.७३ कोटी आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ५८.९०कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
विनय कुमार आवटे/कृषी संचालक/ कृषी आयुक्तालय, पुणे शासनाची प्रलंबित रक्कम ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत ही रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. Crop insurance scheme
